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राजस्थान के बजट में बीकानेर को मिली ये बड़ी सौगात

जयपुर। वित्त मंंत्री दीया कुमारी अपने तीसरे बजट में 150 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। मुफ्त बिजली के लाभार्थी परिवारों के घरों पर सोलर प्लेट लगाई जाएगी। जिनके घरों पर स्पेस नहीं है, वहां सामुदायिक सोलर प्लांट लगाकर उन्हें लाभ दिया जाएगा। बजट में 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5 हजार नए कृषि कनेक्शन की भी घोषणा की गई है। जयपुर से बीआरटीएस सिस्टम हटाने के साथ मेट्रो के नए फेज की भी घोषणा की गई है। दीया कुमारी ने राजस्थान में 9 नए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे और 15 शहरों में रिंग रोड बनाने की भी बजट में घोषणा की है। वहीं, पेयजल विभाग में 1050 नए टेक्निकल पदों पर भी भर्ती की जाएगी। अगले एक साल में 1500 हैडपंप और एक हजार ट्यूबवेल्स भी राजस्थान में लगाए जाएंगे। बजट भाषण की शुरुआत करते हुए दीया कुमारी ने कहा कि हमारी सरकार ने नए कीर्तिमान स्थापित किए है। प्रदेश 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले बजट की 73 प्रतिशत घोषणाओं को पूरा कर दिया।

स्टार्टअप: 50 हजार युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण
-5 हजार से ज्यादा प्रदेश में स्टार्टअप हैं। इन स्टार्टअप से 36 हजार युवा जुड़ रहे हैं।
-अगले साल 1500 स्टार्ट अप बनाएंगे, 750 से ज्यादा स्टार्टअप को फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी।
-स्टार्टअप को नेटवर्किंग उपलब्ध कराने के लिए हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। करियर काउंसिलिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी।
-50 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना 150 करोड़ रुपए से की जाएगी।
कई स्कूलों, कॉलोजों में सीट बढ़ाई जाएंगी।1500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनेगी।
-अलवर, अजमेर, बीकानेर में डिजिटल प्लानेटेरियम बनेंगे।
-भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर के साइंस सेंटर में इनोवेशन हब की स्थापना होगी।

पर्यटन: ट्यूरिज्म डेवलमेंट के लएि 975 करोड़ खर्च होंगे
-पर्यटन विकास के लिए 975 करोड़ के काम होंगे धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के काम होंगें।
-100 करोड़ की लागत से ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा।
-आदिवासी बहुल इलाकों के मानगढ धाम, गोतमेश्वर मंदिर सहित सभी प्रमुख साइट्स को शामिल किया जाएगा।
-6000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से जबकि 50 हजार बुजुर्गों को एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी।
-मंदिरों में भोग की राशि 3000 और पुजारियों का मानदेय 7000 होगा।
-जयपुर में गोविंद देवजी कला महोत्सव का आयोजन होगा, साल भर आयोजन होंगे, 50 करोड़ खर्च होंगे।

औद्योगिक विकास: इंवेस्टमेंट की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम
-इन्वेस्टमेंट फेसिलिटी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बेहतर होगा। ऑनलाइन विभागों द्वारा दी जाने वाली परमिशन की संख्या अब 149 होगी।
-निवेशकों के लिए बिचून जयपुर, भिवाड़ी, खैरथल-तिजारा में फ्लैटेड फैक्ट्री की व्यवस्था लागू की जाएगी।
-प्लग एंड प्ले मॉडल पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। सर्विस सेक्टर के लिए ग्लोबल कैपिसिटी सेंटर बनाया जाएगा।
राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी।
-नए निवेश के लिए मौजूदा उद्योगों के लिए आधारभूत संरचना उन्नयन के 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
-दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लिंक कर 2 लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे।
-लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी लाने के लिए पीएम गति शक्ति अपडेशन सिस्टम बनाया जाएगा।

शहरी विकास: 2 लाख नए पट्‌टे दिए जाएंगे
-टीएसपी फंड की राशि 1750 करोड़ करने की घोषणा।
-प्रदेश के पिछड़े 35 ब्लॉक में 75 करोड़ का प्रावधान कर गुरु गोलवलकर योजना लागू होगी
-2 लाख परिवारों को नए पट्टे दिए जाएंगे
-12 हजार 50 करोड़ की लागत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना लागू होगी।
-शहरी निकायों में 500 पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे।

नए बिजली कनेक्शन का ऐलान
-10 गीगावाट के बिजली पावर प्लांट लगेंगे दूसरे राज्यों से महंगी बिजली खरीदने की बिजली बैंंकिंग व्यवस्था बंद होगी।
-20700 मेगावाट बिजली सप्लाई की जाएगी। 5000 कृषि कनेक्शन और 5 लाख घरेलू कनेक्शन देने की घोषणा।
-150 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, इसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जोड़ा जाएगा।

2 लाख घरों को नए पानी कनेक्शन से जोड़ा जाएगा
-जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने के लिए पीएम का धन्यवाद।
-हमने एक साल में एक हजार 301 करोड़ रुपए के लागत के कार्यआदेश और 41 हजार करोड़ से ज्यादा के निविदा कार्यान्वित किए गए हैं।
-2 लाख घरों में पेयजल के लिए 400 करोड़ से ज्यादा के कार्य कराए जाएंगे।
-राज्य के लिए पेयजल के लिए तकनीकी कर्मचारियों का संविदा काडर बनाया जाएगा। इसके लिए 1050 पद सृजित करने की घोषणा की गई।

जनघोषणा पत्र के 58 प्रतिशत काम पूरे- दीया कुमारी
-राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने का काम शुरू कर दिया है।
-राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत निवेशकों ने हमारी नीति में विश्वास दिखाते हुए 35 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू पर साइन किए हैं।
-हमने लोगों से किए वादों की पूर्ति के लिए जन घोषणा पत्र की 58 प्रतिशत और बजट घोषणा की 73 प्रतिशत घोषणा पूरी हो गई है।