किसानों को बड़ी सौगात: केंद्र ने मंजूर की 9,436 करोड़ की खरीद योजना, राजस्थान में रिकॉर्ड एमएसपी खरीद
R.खबर ब्यूरो। राजस्थान, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी और बाजार उतार–चढ़ाव से सुरक्षा देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान हितैषी नीतियों के तहत खरीफ 2025–26 के लिए राजस्थान और आंध्रप्रदेश से प्राप्त मूल्य समर्थन योजना (PSS) और बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी।
इन स्वीकृत प्रस्तावों का कुल उपज मूल्य 9,700 करोड़ रुपये से अधिक है। यह निर्णय किसानों को आय सुरक्षा प्रदान करने एवं उनके हितों की रक्षा करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
राजस्थान के किसानों के लिए रिकॉर्ड खाद्यान्न खरीद को मंजूरी:-
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोनों राज्यों के मंत्रियों एवं अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक के दौरान राजस्थान के किसानों के लिए खरीफ सीजन की चार प्रमुख फसलों — मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन — की रिकॉर्ड स्तर पर खरीद को हरी झंडी दी गई।
राजस्थान के लिए देश की सबसे बड़ी खरीद पहल:-
राजस्थान के लिए स्वीकृत कुल खरीद मात्रा इस प्रकार है:
- मूंग: 3,05,750 मीट्रिक टन
- उड़द: 1,68,000 मीट्रिक टन (100%)
- मूंगफली: 5,54,750 मीट्रिक टन
- सोयाबीन: 2,65,750 मीट्रिक टन
इनका कुल एमएसपी मूल्य करीब 9,436 करोड़ रुपये तय किया गया है। बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार ने पास-आधारित आधार प्रमाणीकरण प्रणाली लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है, जिससे लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
किसानों को उचित मूल्य दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता: शिवराज सिंह चौहान
मंत्री चौहान ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने राज्यों से खरीद व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि किसानों के भुगतान में न तो देरी हो और न किसी प्रकार की गड़बड़ी।
कृषि मंत्रालय के मुख्य निर्देश
- खरीद केंद्रों पर आधार-सक्षम उपकरण अनिवार्य किए जाएं।
- पंजीकरण और भुगतान पूरी तरह डीबीटी प्रणाली के माध्यम से हो।
- एफपीओ/एफपीसी को अधिक भूमिका देकर संगठित बाजार तंत्र को मजबूत किया जाए।
- इन कदमों से किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ मिलेगा और उनकी आय में स्थायी बढ़ोतरी की उम्मीद बनेगी।