राजस्थान हाई कोर्ट में सभी सुनवाई अचानक रोकी गईं, अफरा-तफरी के बीच लोग दरवाजों की ओर दौड़े; जानें वजह
R.खबर ब्यूरो। जयपुर, राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब अचानक सभी कोर्ट रूम में चल रही सुनवाई रोक दी गई। न्यायिक कार्यवाही के बीच ही खतरे की घोषणा होते ही वकील, मुवक्किल और कोर्ट स्टाफ घबराकर बाहर की ओर भागने लगे। कुछ ही मिनटों में हाई कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। वजह थी— हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलना। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले तीन दिनों में यह तीसरी और एक महीने में चौथी बार है, जब हाई कोर्ट को ऐसी धमकी दी गई है।
कोर्ट रूम में मचा हड़कंप
चश्मदीदों के अनुसार सुबह के सत्र में विभिन्न बेंचों पर सामान्य सुनवाई चल रही थी। तभी एक कोर्ट रूम में संदेश मिला कि परिसर को तुरंत खाली कराना है। जैसे ही यह बात फैली कि यह बम धमकी है, वकील और पक्षकार अपनी फाइलें और सामान वहीं छोड़कर बाहर की ओर दौड़ पड़े।
न्यायाधीशों ने तत्काल सुनवाई स्थगित कर दी और सुरक्षा कर्मियों ने सभी से शांत रहते हुए बाहर निकलने का आग्रह किया। कई लोगों में बेचैनी, डर और गुस्सा साफ नजर आया, क्योंकि लगातार मिल रही धमकियाँ उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रही हैं।
पूरे परिसर में सर्च ऑपरेशन:-
धमकी मिलते ही जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीमें, बॉम्ब डिस्पोज़ल स्क्वॉड (BDS) और क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) मौके पर पहुंच गईं। हाई कोर्ट के सभी मुख्य द्वारों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। परिसर को पूरी तरह खाली करा लिया गया। बीडीएस टीमें कोर्ट रूम, वकीलों के चैम्बर, पार्किंग और प्रशासनिक ब्लॉक में गहन तलाशी ले रही हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसलिए सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत तत्काल खाली कराना जरूरी था।
वकीलों ने उठाए गंभीर सवाल:-
बार काउंसिल सदस्यों का कहना है कि यह घटनाएं न्यायपालिका पर दबाव बनाने और माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो सकती हैं। एक वरिष्ठ वकील ने कहा— “हर दूसरे दिन ऐसी दहशत के बीच काम करना बेहद मुश्किल हो गया है। सरकार को स्थायी समाधान निकालना होगा और धमकी देने वालों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए।”
‘ऑल क्लियर’ तक प्रवेश नहीं:-
पुलिस तकनीकी सर्विलांस और इंटेलिजेंस के जरिए धमकी के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। तलाशी पूरी होने और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा ऑल क्लियर घोषित किए जाने तक हाई कोर्ट परिसर में एंट्री प्रतिबंधित रहेगी।