जयपुर, कोरोना महामारी के कारण उधोग जगत को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कई तरह की छूट देना शुरू किया है। छूट देने का मकसद प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
मुख्यमंत्री गहलोत ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत शहरी क्षेत्रों में स्थापित औधोगिक इकाइयों पर आरक्षित दर की ढ़ाई फीसदी लीज राशि निर्धारित करने व कृषि जिंसों के लिए वेयर हाउस स्थापित करने पर कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग के लिए देय प्रीमियम शुल्क में शत-प्रतिशत छूट देने के निर्देश दिए है। कोल्ड स्टोरेज व गोदाम स्थापित करने पर भी यह छूट मिलेगी।