मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1012 करोड़ की मंजूरी दी, बाढ़ से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की होगी मरम्मत; बीकानेर जिले को मिले 19.79 करोड़ रुपए
R.खबर ब्यूरो। जयपुर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में बाढ़ और अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सरकारी परिसंपत्तियों की तात्कालिक मरम्मत के लिए शुक्रवार को 1012 करोड़ 92 लाख रुपये की स्वीकृतियां जारी की हैं। इस राशि से सड़कें, पुलिया, डैम, एनीकट, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, आंगनबाड़ी भवन और अन्य सरकारी परिसंपत्तियों के 50,288 मरम्मत कार्य किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री के इस निर्णय से विभिन्न विभागों के तहत सेवाएं और सुविधाएं फिर से सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगी, जिससे आमजन को सीधा लाभ मिलेगा।
14 हजार से अधिक सड़कों की होगी मरम्मत
- स्वीकृति के अनुसार, सार्वजनिक निर्माण विभाग को 294 करोड़ रुपये की राशि से 14,212 सड़कों और 1,161 पुलिया की मरम्मत की स्वीकृति मिली है।
- जल संसाधन विभाग की 902 परिसंपत्तियों के लिए 19 करोड़ रुपये से अधिक राशि जारी की गई है।
- चिकित्सा विभाग की 681 परिसंपत्तियों की मरम्मत पर 12 करोड़ 80 लाख रुपये खर्च होंगे।
- पंचायतीराज विभाग को 19 करोड़ 39 लाख रुपये से 873 भवनों की मरम्मत के लिए स्वीकृति दी गई है।
- शिक्षा विभाग को 487 करोड़ रुपये से 24,531 परिसंपत्तियों की मरम्मत के लिए मंजूरी दी गई है।
- महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत 7,911 आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत पर 173 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
साथ ही, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 17 परिसंपत्तियों की त्वरित मरम्मत सुनिश्चित की जाएगी।
41 जिलों को मिला मरम्मत फंड:-
प्रदेश के 41 जिलों में क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत के लिए 1012 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।
- जयपुर जिले को 60.57 करोड़,
- जोधपुर को 42.09 करोड़,
- उदयपुर को 40.88 करोड़,
- टोंक को 51.15 करोड़,
- नागौर को 55.45 करोड़,
- जालोर को 51.75 करोड़,
- बीकानेर को 19.79 करोड़,
- कोटा को 39.41 करोड़,
- भीलवाड़ा को 38.27 करोड़,
- झालावाड़ को 34.97 करोड़,
- दौसा को 32.15 करोड़,
- राजसमंद को 29.18 करोड़,
- सलूम्बर को 27.08 करोड़,
- चित्तौड़गढ़ को 20.54 करोड़,
- सीकर को 20.42 करोड़,
- डूंगरपुर को 19.88 करोड़,
- बारां को 25.42 करोड़,
- पाली को 12.15 करोड़,
- सवाईमाधोपुर को 23.86 करोड़,
- बालोतरा को 14.70 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
इसके अलावा डीडवाना-कुचामन को 24.52 करोड़, बूंदी को 42.18 करोड़, बाड़मेर को 40.73 करोड़, अलवर को 12.52 करोड़, भरतपुर को 8.99 करोड़, जैसलमेर को 6.35 करोड़, खैरथल-तिजारा को 2.93 करोड़, डीग को 5.03 करोड़ और झुंझुनू को 1.75 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री के निर्णय से बढ़ेगी जनसुविधा:-
राज्य सरकार के इस निर्णय से बाढ़ प्रभावित इलाकों में आवागमन और सार्वजनिक सेवाओं की बहाली तेज़ी से हो सकेगी। मरम्मत कार्य पूरे होने पर स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी भवन और अन्य सार्वजनिक संस्थान फिर से सुचारू रूप से संचालित हो पाएंगे।