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राजस्थान में SI भर्ती पर हाईकोर्ट का फैसला बना मुश्किल, अब अन्य सरकारी भर्तियों पर भी रद्द होने का संकट मंडराया, जानें पूरी खबर

R.खबर ब्यूरो। राजस्थान, प्रदेश में हाईकोर्ट फैसले के बाद पुलिस उपनिरीक्षक (एसआइ) भर्ती-2021 रद्द होना तय है। हाईकोर्ट के इस फैसले से बवाल मच गया। कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि वहीं अब दूसरी परीक्षाएं भी निशाने पर हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और राजस्थान लोकसेवा आयोग की ओर से गत वर्षों में आयोजित की गई कई प्रमुख परीक्षाएं विवादों में है। इनमें से अधिकांश की जांच SOG में लंबित है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, भर्ती रद्द किया जाना आवश्यक:-

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक (एसआइ) भर्ती-2021 पेपरलीक प्रकरण व राजस्थान लोक सेवा आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर गुरुवार को सख्त रुख दिखाया। कोर्ट ने कहा कि भर्ती रद्द किया जाना आवश्यक है, सरकार दस्तावेज के साथ इस भर्ती सहित अन्य भर्तियों को रद्द करने की सिफारिश आरपीएससी को भेजे और वह अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय करे।

बताया जा रहा है कि इसके पदों और अभ्यर्थियों को आयुसीमा में छूट देकर नए सिरे से होने वाली भर्ती में शामिल किया जाए, वहीं आरपीएससी की कार्यशैली पर सवालों को लेकर स्वप्रेरणा से जनहित याचिका दर्ज करने को कहा। न्यायाधीश समीर जैन ने कैलाशचन्द्र शर्मा व अन्य की याचिकाओं को मंजूर कर गुरुवार को यह फैसला सुनाया।

वर्ष 2018 – 2022 तक…ये भर्तियां भी विवादों में, SOG में जांच लंबित है, जानें:-

पटवारी भर्ती 2021:- डमी अभ्यर्थियों को बैठाने का मामला सामने आया। करीब 50 से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके।
फायरमैन भर्ती 2021:- दस्तावेजों की गड़बड़ी सामने आई। बोर्ड ने ऐसे 156 अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर दिया था। अभ्यर्थियों ने भर्ती में फर्जी डिप्लोमा लगाए थे।
रीट भर्ती-2021:-परीक्षा एक दिन कराने और पेपर लीक से विवादों में आई। परीक्षा के निर्धारित समय से डेढ़ घंटे पहले पेपर आ गया। सरकार ने दो दर्जन अधिकारी और कर्मचारियों को बर्खास्त किया।
आरएएस 2018 भर्ती:- कोरोना और कोर्ट में अटकने से एक साल तक इंटरव्यू नहीं हुए। वहीं, इंटरव्यू में पास कराने के नाम पर घूसकांड के खुलासे हुए। पूर्व शिक्षामंत्री और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा के रिश्तेदारों को टॉपर से अधिक नंबर देने का विवाद गहराया था।
कांस्टेबल भर्ती 2019:- जिलावार मेरिट को लेकर विवाद गहराया। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। इस कारण कई दिनों तक भर्ती का परिणाम अटका। परीक्षा में 17.50 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया।

इनकी भी जांच…
2018 – लाइब्रेरियन भर्ती जेईएन सिविल डिग्रीधारी भर्ती।
2020 – वनरक्षक भर्ती।
2022 – वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, सीएचओ भर्ती, ईओ-आरओ भर्ती।