राजस्थान: प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 21 जिला परिषद और 222 पंचायत समितियों में अब कलक्टर-SDM प्रशासक की जिम्मेदारी संभालेंगे
जयपुर। राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में देरी को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इसी बीच, निकायों के बाद अब राज्य की जिला परिषदों और पंचायत समितियों की कमान भी जनप्रतिनिधियों से हटकर प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों में चली गई है। मंगलवार को प्रदेश की लगभग 21 जिला परिषदों और 222 पंचायत समितियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिसके बाद इन संस्थाओं में अब अधिकारी प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। निर्देशों के अनुसार, जिला परिषदों में जिला कलक्टर और पंचायत समितियों में उपखंड अधिकारी (एसडीएम) प्रशासक की भूमिका निभाएंगे। नई ग्रामीण सरकार बनने तक सभी प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय यही अधिकारी लेंगे।
क्यों सौंपी गई प्रशासन को कमान?
विभाग के अनुसार प्रदेश की 33 जिला परिषदों और 352 पंचायत समितियों के पिछले चुनाव हुए थे। इनमें से अधिकतर संस्थाओं का कार्यकाल पूरा हो चुका है। एक-दो को छोड़कर शेष सभी का कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो रहा है। इसी कारण जिला कलक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में पंचायत समितियों के लिए एसडीएम को प्रशासक नियुक्त करें और जिला परिषदों में स्वयं यह जिम्मेदारी संभालें।
अगले साल खत्म होगा 12 जिला परिषदों और 130 पंचायत समितियों का कार्यकाल:-
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि 2026 के सितंबर से दिसंबर के बीच शेष 12 जिला परिषदों और 130 पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा होगा। इनके कार्यकाल समाप्त होने पर भी जिम्मेदारी जिला कलक्टर और एसडीएम को ही सौंपी जाएगी।
352 पंचायत समितियों में कार्यकाल समाप्ति का समय:-
| कार्यकाल समाप्ति | पंचायत समितियों की संख्या |
|---|---|
| दिसंबर 2025 | 222 |
| सितंबर 2026 | 78 |
| अक्टूबर 2026 | 22 |
| दिसंबर 2026 | 30 |
33 जिला परिषदों में कार्यकाल समाप्ति का समय:-
| कार्यकाल समाप्ति | जिला परिषदों की संख्या |
|---|---|
| दिसंबर 2025 | 21 |
| सितंबर 2026 | 6 |
| दिसंबर 2026 | 2 |
| दिसंबर 2026 | 4 |