Rajasthan: राजस्थान कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले, 150 यूनिट फ्री बिजली योजना जल्द लागू होगी, पढ़े पूरी खबर
R.खबर ब्यूरो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को हुई राजस्थान कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। सबसे बड़ा फैसला पीएम सूर्यघर योजना के तहत प्रदेश में जल्द ही 150 यूनिट मुफ्त बिजली लागू करने का रहा। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, विधि मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने फैसलों की जानकारी साझा की।
योजना के नए प्रावधान:-
1. इस योजना का लाभ 1 करोड़ 4 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा। अब प्रतिमाह 100 यूनिट की बजाय *150 यूनिट तक बिजली निशुल्क दी जाएगी।
2. मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना में शामिल 27 लाख परिवारों को, जिनका मासिक उपभोग 150 यूनिट से अधिक है, 1.1 किलोवाट क्षमता के नि:शुल्क सोलर पैनल मिलेंगे। इसके लिए प्रति संयंत्र 33,000 रुपए केंद्र और 17,000 रुपए राज्य सरकार देगी। इससे लगभग 3,000 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता विकसित होगी।
3. जिन उपभोक्ताओं का औसत उपभोग 150 यूनिट से कम है, उनमें से 11 लाख लाभार्थियों के घरों की छत पर कंपनियों द्वारा नि:शुल्क सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे। वहीं जिनके पास स्वयं की छत नहीं है, उनके लिए डिस्कॉम्स सामुदायिक सोलर संयंत्र स्थापित करेंगे।
कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले:-
* शहरी क्षेत्रों में दो लाख नए पौधे लगाने का निर्णय।
* राजसेस महाविद्यालयों में अब नियुक्ति की अवधि पांच साल की होगी। 4,724 शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक संविदा पदों पर भर्ती, जिनमें 3,540 पद यूजीसी मानकों पर।
* भू-जल विभाग में पदोन्नति के नए अवसर और अधीक्षण भू-भौतिकविद् पद को मंजूरी।
* *सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन।
* राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए सेवा नियम बनाए जाएंगे।
* सांख्यिकी सहायक का पदनाम व पे-लेवल बदलकर सहायक सांख्यिकी अधिकारी के अनुरूप होगा।
* कारागार विभाग में वरिष्ठ प्रहरी का पद समाप्त किया जाएगा।
* चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति पर मिलने वाले पदों का पे-लेवल संशोधित कर एल-3 किया गया।
* राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा नियम, 1986 में संशोधन कर अतिरिक्त निदेशक का पद जोड़ा जाएगा।
* रसायनज्ञ के एक-एक नए पद सृजित किए गए।