Rajasthan: यूनिवर्सिटी की बड़ी लापरवाही… 4500 छात्रों के भविष्य से किया खिलवाड़, पास को बनाया फेल, पढ़े पूरी खबर

Rajasthan: यूनिवर्सिटी की बड़ी लापरवाही… 4500 छात्रों के भविष्य से किया खिलवाड़, पास को बनाया फेल, पढ़े पूरी खबर

R.खबर ब्यूरो। राजस्थान के भरतपुर से बड़ी खबर सामने आई है, यंहा महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के स्नातक प्रथम वर्ष (कला, विज्ञान) के हजारों छात्र-छात्राओं के सामने अचानक आई परीक्षा परिणाम की गड़बड़ी ने संकट खड़ा कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार सितंबर 2024 में जारी हुए प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए थे, वे अप्रेल 2025 में जारी हुए प्रथम वर्ष के परिणाम में एक या अधिक विषयों में फेल घोषित कर दिए गए या उन्हें बैक लगा दी गई।

विश्वविद्यालय की यह चूक करीब 4500 विद्यार्थियों को प्रभावित कर गई है, जो कुल विद्यार्थियों का लगभग 20 प्रतिशत है। अब विश्वविद्यालय ने अपनी गलती तो स्वीकार कर ली है लेकिन विद्यार्थियों को अब रिवैल्यूएशन का सहारा लेना पड़ेगा।

परीक्षा नियंत्रक डॉ. फरवट सिंह ने बताया कि यह गड़बड़ी नई शिक्षा नीति के नियमों को ठीक से न समझ पाने के कारण हुई। पुराने नियमों के अनुसार विद्यार्थियों को पास होने के लिए कुल 36 प्रतिशत अंक पर्याप्त होते थे, लेकिन नई नीति के तहत अब प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) और सैद्धांतिक (थ्योरी) परीक्षा में अलग-अलग न्यूनतम 40-40 प्रतिशत अंक अनिवार्य कर दिए गए हैं।

इंटरनल मार्क्स की व्यवस्था भी शुरू की गई है, लेकिन इन्हें केवल तभी जोड़ा जाएगा जब विद्यार्थी प्रायोगिक व थ्योरी दोनों में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक हासिल कर लें। डॉ. फरवट सिंह के अनुसार, जब गलती का एहसास हुआ तो विश्वविद्यालय ने परिणामों को फिर से संशोधित किया और एनईपी के मुताबिक दोबारा मूल्यांकन कर परिणाम जारी किए। इसके चलते ही कई छात्र फेल हुए या उन्हें बैक दिया गया।

20 प्रतिशत विद्यार्थियों का परिणाम प्रभावित:-

विश्वविद्यालय के अनुसार, कुल प्रथम वर्ष के छात्रों में से करीब 20 प्रतिशत (लगभग 4500 छात्र) इस परिणाम संशोधन से प्रभावित हुए हैं। ये वे छात्र हैं जिनके थ्योरी या प्रैक्टिकल में किसी एक में 40 प्रतिशत से कम अंक थे, लेकिन पुराने तरीके से उन्हें पास दिखा दिया गया था। छात्रों का कहना है कि यह केवल नीति की गफलत नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही है। किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने से पहले पूरी समझ और साफ दिशा-निर्देश जरूरी होते हैं, जो विश्वविद्यालय में साफ तौर पर नहीं थे।