R.खबर ब्यूरो। राजस्थान से बड़ी खबर सामने आई है जंहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के तहत रियायती दर पर मिलने वाले गेहूं का अनुचित लाभ उठाने वालों पर रसद विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार विभाग ने 45 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर गिव अप अभियान के तहत योजना का लाभ छोड़ने की अपील की है। यदि संबंधित उपभोक्ता स्वेच्छा से योजना का लाभ नहीं छोड़ते हैं, तो उनसे बाजार दर के अनुसार गेहूं की कीमत वसूली जाएगी।
जानकारी के अनुसार इस अभियान के तहत अब तक 23 हजार उपभोक्ता स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ने की इच्छा जता चुके हैं। रसद अधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि विभाग ने सूत्रों की मदद से ऐसे परिवारों की पहचान की है, जिनके पास चार पहिया वाहन हैं लेकिन वे अब भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर स्वेच्छा से योजना छोड़ने की अपील की गई है। उन्होंने बताया कि अगर संबंधित परिवार गिव अप अभियान के तहत योजना का लाभ नहीं छोड़ते हैं तो उनसे बाजार दर पर गेहूं की कीमत वसूली जाएगी। लगातार नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि गिव अप अभियान के तहत वे उपभोक्ता जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं और सरकारी रियायती राशन की जरूरत नहीं है, वे स्वेच्छा से इस योजना का लाभ छोड़ सकते हैं।
शर्मा ने बताया कि योजना का अनुचित लाभ उठाने वाले अगर स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ते हैं तो जरूरतमंदों को इस योजना का वास्तविक लाभ मिलेगा। सरकार की योजनाओं का पारदर्शी और सही क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। सक्षम व्यक्ति जरूरतमंदों की मदद कर सकेंगे और समाज में उत्तरदायी नागरिक के रूप में योगदान दे सकेंगे। जो भी उपभोक्ता इस योजना का लाभ छोड़ना चाहते हैं, वे खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि गिव अप अभियान जरूरतमंदों तक खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ सही तरीके से पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है। सरकार चाहती है कि केवल वे ही लोग इस योजना का लाभ उठाएं, जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। उन्होंने बताया कि बीकानेर में रोजाना करीब 500 राशन कार्ड धारक गिव अप अभियान के तहत योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ रहे हैं।
