











राजस्थान: प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर, 30,000 रुपए का अनुदान चाहिए तो 10 सितंबर तक करें ऑफलाइन आवेदन
R.खबर ब्यूरो। राजस्थान सरकार ने पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने और छोटे किसानों को आर्थिक सहारा देने के लिए नई योजना लागू की है। इस योजना के तहत बैलों से खेती करने वाले लघु व सीमांत किसानों को वार्षिक 30,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
पोर्टल बंद, अब ऑफलाइन ही होगा आवेदन:-
दरअसल, इस योजना के लिए बनाया गया राज किसान पोर्टल वर्तमान में निष्क्रिय है। ऐसे में कृषि विभाग ने किसानों से कहा है कि वे अपने आवेदन ऑफलाइन मोड में नज़दीकी कृषि कार्यालय में जमा कराएं।
योजना का उद्देश्य:-
यह योजना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बजट 2025-26 का हिस्सा है। सरकार का उद्देश्य पारंपरिक खेती की पद्धतियों को बढ़ावा देना, बैलों की उपयोगिता को सुरक्षित रखना और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना है।
कौन कर सकता है आवेदन?
* किसान के पास कम से कम एक जोड़ी बैल और खेती योग्य ज़मीन होनी चाहिए।
* बैल 15 साल से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
* आवेदन के साथ नज़दीकी पशु चिकित्सालय से जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
इन किसानों को भी मिलेगा लाभ:-
कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि—
* मंदिर की ज़मीन पर खेती करने वाले पुजारी किसान
* वन अधिकार पट्टा रखने वाले आदिवासी किसान
भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, बशर्ते वे आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करें।
बीमा अनिवार्यता हटी:-
पहले के नियमों में पशु बीमा करवाना अनिवार्य था, लेकिन अब किसानों की सुविधा के लिए यह शर्त हटा दी गई है।
आवेदन की अंतिम तिथि:-
राज्य सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को 10 सितम्बर 2025 तक ऑफलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा।

 
 