राजस्थान: प्रदेश के इस शहर को मिला 50 नई इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा, ऑटो संचालकों को लगेगा बड़ा झटका

राजस्थान: प्रदेश के इस शहर को मिला 50 नई इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा, ऑटो संचालकों को लगेगा बड़ा झटका

R.खबर ब्यूरो। सीकर, शिक्षानगरी के लोगों के लिए राहतभरी खबर सामने आई है। जंहा जिले के लोगों को अब बाहरी क्षेत्रों में भी परिवहन सुविधा देने के लिए सरकार की ओर से 50 इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन व नगर परिषद की ओर से इन बसों के लिए जल्द रूट तय किए जाएंगे। केन्द्र सरकार की कमेटी में सीकर को ईवी बसें देने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। शहर में 50 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से विद्यार्थियों के साथ गांव-ढाणियों के लोगों को सीधे तौर पर राहत मिल सकेगी।

फिलहाल, शहर की ज्यादातर परिवहन व्यवस्था ऑटो सेवा के सहारे है। बता दें कि वहीं कुछ जोन के लोगों को सिटी बस सेवा से राहत मिली है। ऑटो का संचालन शहर में ही होने और सिटी बस सेवा में भी पूरा शहर कवर नहीं होने की वजह से लंबे अर्से से परिवहन व्यवस्था में सुधार की मांग की जा रही थी। ऐसे में ईवी बस सेवा से लोगों को राहत मिल सकेगी।

सरकार करेगी बसों की खरीद, निजी कंपनी करेगी संचालन:-

जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रिक बसों की खरीद राज्य सरकार की ओर से की जाएगी। वहीं इन बसों का संचालन निजी कंपनी के जरिए होगा। सूत्रों के अनुसार बसों में चालक व परिचालक लगाने का जिम्मा नगर परिषद की ओर से संभाला जाएगा। नगर परिषद की ओर से ईवी बस सेवा के लिए एक अलग से मॉनिटरिंग अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा।

बनेंगे बस स्टैंड व चार्जिंग स्टेशन:-

इलेक्ट्रिक बस सेवा के लिए शहर में एक मुख्य बस स्टैंड बनाया जाएगा। यहां से अलग-अलग रूट के लिए बसें रवाना होंगी। इधर बसों की बैटरी की चार्जिग स्टेशन का जिम्मा अजमेर डिस्कॉम के पास होगा। मुख्य बस स्टैंड के पास ही चार्जिंग स्टैंड बनाने की संभावना है।

कमेटी तय करेगी रूट और किराया:-

शहर में ईवी बस सेवा के लिए रूट तय करने का काम जिला प्रशासन, नगर परिषद, यूआइटी, परिवहन व यातायात पुलिस प्रशासन की ओर से किया जाएगा। इसके लिए इन महकमों की संयुक्त कमेटी का गठन किया जाएगा। वहीं बसों का किराया भी इसी कमेटी की ओर से तय किया जाएगा।

इसलिए सीकर को चुना:-

शिक्षानगरी को 50 ईवी बसों की सौगात देने के पीछे कई वजह है। जानकारों का कहना है कि यहां प्रदेश के अन्य शहरों के मुकाबले तेजी से आबादी विस्तार हुआ है। वहीं शहर के बाहरी क्षेत्र में परिवहन सुविधा कमजोर होने और विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केन्द्र सरकार ने सीकर को भी ईवी बस सेवा के लिए चयन किया है।

ग्रामीणों को फायदा, ऑटो सेक्टर को झटका:-

फिलहाल शहर में 90 फीसदी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ऑटो सेवा के सहारे है। ईवी बसों के संचालन से ऑटो सेक्टर को आर्थिक तौर पर झटका लगना तय है। वहीं ईवी बस सेवा का सबसे ज्यादा फायदा नगर परिषद इलाके के आस-पड़ोस की गांव-ढाणियों को मिलेगा।

जल्द तय होंगे रूट:-

राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से सीकर को 50 ईवी बसों के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इससे शिक्षानगरी में परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा। नगर परिषद की ओर से शहरवासियों की आवश्यकता के हिसाब से जल्द रूट भी तय कर लिए जाएंगे। ईवी बसों का संचालन नगर परिषद की देखरेख में होगा।