
खाजूवाला, सरपंच एसोसिएशन पंचायत समिति खाजूवाला ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी खाजूवाला को सौंपा। जिसमें 11 सूत्रीय मांग की गई। राजस्थान सरकार ग्राम पंचायतों की लंबित चली आ रही मांगों को पूरा करने की मांग की गई है। ज्ञापन में अवगत करवाया कि अगर मांगे समय रहते पूरी नहीं की गई तो राजस्थान के सरपंच 24 अप्रेल से होने वाले महंगाई राहत कैंप (प्रशासन गांव के संग अभियान) का बहिष्कार करेंगे।
सरपंच एसोसिएशन अध्यक्ष खलील खान पड़िहार ने बताया कि गांव के विकास की प्रथम कड़ी ग्राम पंचायतों के अधिकारों में लगातार कटौती की जा रही है। जिसके कारण ग्राम पंचायतों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जिसको लेकर सरपंचों ने भारी आक्रोश है, ग्राम पंचायतों की मांगे सरकार जल्द पूरी करें। ज्ञापन में अवगत करवाया की 15 वीं केंद्रीय वित्त आयोग की राशि करीबन 1500 करोड़ रुपए बकाया है, जिसे शीघ्र जारी करवाया जावे। राज्य वित्त आयोग 2022-23 की तकरीबन 3000 करोड़ राज्य सरकार पर बकाया है। इसे शीघ्र ग्राम पंचायतों के खातों में हस्तांतरित करें। इसी के साथ ही कुल 11 सूत्रीय मांगे का ज्ञापन भेजा गया गया है। जिन्हें जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की गई है। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि रामेश्वर लाल गोदारा, ओम प्रकाश तरड़ आदि उपस्थित रहे।