भजनलाल सरकार का सख्त एक्शन: 13 अफसरों पर गिरी गाज, भ्रष्टाचार और लापरवाही पर नहीं होगी कोई रियायत
R.खबर ब्यूरो। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक और सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के अधिकारियों से जुड़े आठ मामलों का निस्तारण करते हुए 13 कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है।
यह कदम सरकार की भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनुशासनहीनता के प्रति शून्य सहनशीलता नीति को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 17 (ए) के अंतर्गत जल जीवन मिशन की निविदाओं में गड़बड़ी से जुड़े एक मामले में तीन अभियंताओं के खिलाफ विस्तृत जांच और अनुसंधान की स्वीकृति दी है।
भ्रष्टाचार पर सख्ती, लापरवाही पर दंड:-
सेवारत अधिकारियों से जुड़े दो मामलों में वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का दंड दिया गया है। वहीं, सीसीए नियम 16 के तहत प्रमाणित आरोपों की जांच रिपोर्ट को मंजूरी देते हुए एक मामला राज्यपाल की स्वीकृति के लिए अग्रेषित किया गया है। इसके अलावा, एक सेवानिवृत्त अधिकारी के खिलाफ पेंशन रोकने का दंड अनुमोदित किया गया है। दो मामलों में सीसीए नियम 34 के अंतर्गत दायर अपीलों को खारिज करते हुए, पूर्व में दिए गए दंड को यथावत रखा गया है।
ईमानदारी और जवाबदेही की दिशा में ठोस कदम:-
सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई प्रशासनिक व्यवस्था में ईमानदारी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी को सुदृढ़ करने की दिशा में की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा — भ्रष्टाचार या लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन व्यवस्था में जवाबदेही तय करने के लिए सख्त कदम लगातार जारी रहेंगे।