नई दिल्ली, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और देश में 21 दिन के लॉक डाउन के बीच मोदी सरकार ने गरीबों के लिए पैकेज का एलान किया है। कोरोना वायरस से पस्त इकनॉमी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बूस्टर डोज दिया है। मोदी सरकार 1.70 लाख करोड़ रुपये के इस पैकेज से संकट के इस दौर में समाज के कमजोर तबके की मदद करेगी।
बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए :-
मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पैकेज की घोषणा करते हुए कहा कि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को 1000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। ये अगले तीन महीने के लिए है. इस रकम को दो किस्त में दिया जाएगा। इस वर्ग के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा. इस पहल का फायदा लगभग 3 करोड़ लोगों को होगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना :-
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है। इनमें पहला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। इस योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत अगले तीन महीने तक पांच किलो चावल/गेहूं मुफ्त दिया जाएगा. इसके अलावा एक किलो दाल हर परिवार को मुफ्त मिलेगा।
आशा कार्यकर्ताओं, स्वच्छता कर्मचारियों, मेडिकल और पैरा-मेडिकल स्टाफ के लिए :-
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि कोरोना से जंग लड़ रही आशा कार्यकर्ताओं, स्वच्छता कर्मचारियों, मेडिकल और पैरा-मेडिकल स्टाफ के लिए तीन महीने के लिए 50 लाख रुपये के बीमा कवर का ऐलान किया जाता है। इसका फायदा 20 लाख मेडिकल स्टाफ और कोरोना वॉरियर को मिलेगा।
गरीब कल्याण योजना के तहत :-
इस लॉकडाउन की वजह से देश की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होने की आशंका जाहिर की जा रही है। इस बीच, सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी राहत दी है। उन्होंने बताया कि गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को 1.70 लाख करोड़ की मदद की जाएगी।
निर्मला सीतारमण ने गुरुवार दोपहर इस पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत 7 करोड़ परिवारों को फायदा मिलता है, दीन दयाल राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका योजना के तहत इन्हें जमानत फ्री लोन दोगुना बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाएगा। इससे 63 लाख लोगों को फायदा मिलेगा।
निर्मला सीतारमण ने कहा, “निर्माण वर्कर्स के लिए उनके वेलफेयर फंड में 31,000 करोड़ रुपये हैं, जबकि देश में 3.5 करोड मजदूर हैं केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि उन्हें किसी आपदा की स्थिति में मदद करें, अभी कोरोना लॉकडाउन में ऐसे हालात हैं, इस धन का इस्तेमाल कर राज्य सरकार को उन्हें फायदा पहुंचाना चाहिए।
