R. खबर, ब्यूरो। Narega Workers Update News: ग्रामीण विकास विभाग ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अधीन संविदा वाले 4966 पदों को नियमित मान लिया है। संविदाकर्मियों को नियमित करने के 2022 के नियमों के अंतर्गत यह आदेश निकाला गया है। इन पदों पर 9 साले कार्य करने वाले अनुभवी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। अब तक ज्यादातर पदों को इन नियमों के माध्यम से नियमित किया जा चुका है।
नरेगा में लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मियों को भजनलाल सरकार ने बड़ी सौभाती है प्रदेश में करीब 4000 से अधिक संविदा कर्मियों को नियमित करने का फैसला किया है इस संबंध में ग्रामीण विकास ऑफिस सचिव प्रशासन बाबूलाल वर्मा ने आदेश जारी कर दिया। प्रदेश में 4966 संविदकर्मी नियमित होने से अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी की लहर है उन्होंने भजनलाल सरकार को बेरोजगार और उम्मीदवारों के हित की सरकार बताया तो वही नरेगा कार्मिक संघ अध्यक्ष दिनेश मीणा ने कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का भी आभार जताया।
प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत कार्यरत नौ वर्ष या इससे अधिक का कार्यानुभव रखने वाले संविदाकर्मियों को नियमित कर दिया गया है, सरकार के इस फैसले से प्रदेश के संविदा कर्मियों मे खुशी की लहर है, इसके लिए भजनलाल सरकार द्वारा 4966 नए पदों को सर्जित किया गया।
नवसृजित पदों की संख्या:-
प्रदेश में सरकार द्वारा नियमित किए गए पदों की संख्या कुल 4966 है जिसमें कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 1698 पद, ग्राम रोजगार सहायक के 1548 पद, डाटा एंट्री सहायक के 699 पद, लेखा सहायक के 622 पद, प्रोग्रामिंग एनालिसिस विशेषज्ञ 1 पद, प्रोग्रामिंग विशेषज्ञ 1 पद, समन्वयक (अभिसरण एवं मूल्यांकन) के 48 पद, सहायक के 150 पद शामिल किए गए है।
क्या है महात्मा गांधी नरेगा योजना:-
केंद्र सरकार द्वारा 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की शुरुआत की गई थी जिसे आगे चलकर 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी जाती है। यह योजना लंबे समय से चली आ रही है, जिसमें पहले कई कार्मिकों को संविदा पर नौकरी दी गई थी।