Rajasthan: शहरी और ग्रामीण निकायों में बड़ा फेरबदल, अब जनप्रतिनिधियों की जगह अफसरों के हाथ में होगी कमान!
R.खबर ब्यूरो। राजस्थान में शहरी और ग्रामीण स्तर की सरकारों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। पंचायतों और नगरीय निकायों की बागडोर अब जनप्रतिनिधियों से निकलकर अफसरों के हाथों में जाती दिख रही है।
राज्य की 11,310 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, जबकि पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल भी दिसंबर तक पूरा होने वाला है। उधर, शहरी निकायों में भी अगले साल जनवरी 2026 तक 196 में से 113 निकायों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। यह पहला अवसर होगा जब प्रदेश में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में शहरी और ग्रामीण निकायों में प्रशासक शासन लागू होगा।
अफसरों के हाथों में सत्ता:-
राज्य सरकार ने फिलहाल चुनाव कराने की बजाय इन निकायों में अफसरों को प्रशासक नियुक्त करना शुरू कर दिया है।
अब तक नवगठित 113 और कार्यकाल पूरा करने वाले 53 निकायों की कमान अफसरों को सौंपी जा चुकी है। इनमें अलवर, भरतपुर, पाली, बीकानेर और उदयपुर जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं।
वहीं, जयपुर, जोधपुर और कोटा के छह नगर निगमों का कार्यकाल 9 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इसके बाद प्रत्येक शहर में एक ही निगम रहेगा और संभागीय आयुक्त प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अगले दो महीने में शेष 141 नगरीय निकायों का कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा।
फरवरी 2026 तक जनप्रतिनिधियों का अभाव:-
इस स्थिति में फरवरी 2026 के पहले पखवाड़े तक राजस्थान के सभी शहरी निकायों में कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं रहेगा।
इसी दौरान पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल भी दिसंबर में समाप्त हो जाएगा। हालांकि, न्यायालय कई बार राज्य सरकार को समय पर चुनाव कराने के निर्देश दे चुका है, लेकिन फिलहाल कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।
शहरी और ग्रामीण सरकार एक नजर:-
1,09,228 पंच ग्राम पंचायत में
11,320 सरपंच ग्राम पंचायत में
10,175 पार्षद निकायों में
6,995 पंचायत सीमित सदस्य
1,014 जिला पंचायत सदस्य
(अभी करीब 3,500 नई पंचायतों की इकाई और बनेगी, जिनमें करीब 20 हजार नए जनप्रतिनिधि और चुने जाएंगे)
21 जिला परिषद, 222 पंचायत समिति में प्रशासक:-
राज्य की 11695 ग्रामीण इकाइयों में, जहां जनता हर पांच साल में अपने जनप्रतिनिधियों को चुनती थी, अब अफसरों द्वारा प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। 11310 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन चुनाव न होने की वजह से सरपंचों को प्रशासक नियुक्त किया गया है। इसी तरह, 352 पंचायत समितियों में से 222 समितियों का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर में समाप्त हो जाएगा। सरकार ने फिलहाल इन इकाइयों के चुनाव कराने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की है।
196 निकाय में बोर्ड कार्यकाल की स्थिति:-
निकाय – शुरू – समाप्त
49 – नवम्बर – 19 नवंबर-24
03 – अक्टूबर – 20 अक्टूबर-25
06 – नवम्बर – 20 नवम्बर-25
47 – दिसम्बर – 20 दिसम्बर-25
90 – जनवरी – 21 जनवरी-26
01 – फरवरी – 21 फरवरी-26