EWD आरक्षण की सीमा 14 प्रतिशत करने की मांग को लेकर दिया ज्ञापन


खाजूवाला, श्रीक्षात्र पुरूषार्थ फाउण्डेशन के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला को देकर ईडब्ल्यूडी आरक्षण की सीमा 14 प्रतिशत करने व पंचायती राज तथा अन्य स्वायतशासी संस्थाओं में ईडब्ल्यूडी लागू करने तथा आर्थिक आधार पर आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने की मांग की है।


कुंदन सिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्थान में अनारक्षित वर्ग द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने की मांग एवं राज्य के नीति नेतृत्व द्वारा इसके समर्थन की परिणति में केंद्र सरकार ने 20 जनवरी 2019 को अनारक्षित वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी किया। राज्य सरकार ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए 20 फरवरी 2019 को राजस्थान में भी इसे लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिससे यह राजस्थान राज्य में भी प्रभावी हो गया। विभिन्न स्तरों पर हुई मांग का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने 20 अक्टूबर 2019 को इसकी शर्तों का सरलीकरण करने का ऐतिहासिक कार्य किया। जिसके लिए अनारक्षित वर्ग का संपूर्ण आर्थिक पिछड़ा वर्ग सरकार का आभारी है। लेकिन राजस्थान विधानसभा ने 16 जुलाई 2008 एवं 23 सितंबर 2015 को सर्वसम्मति से अनारक्षित वर्ग को 14 प्रतिशत आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का विधेयक पारित किया था। जबकि वर्तमान आरक्षण 10 प्रतिशत ही दिया गया है। इसलिए निवेदन है कि संविधान द्वारा अनुच्छेद 15 (6) व 16(6) के अंतर्गत दिए अधिकार का उपयोग करते हुए ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10 से 14 प्रतिशत करने के आदेश जारी जल्द से जल्द किए जाएं। यह आरक्षण केवल सरकारी नौकरियों का शिक्षा में ही दिया गया है। जबकि अन्य सभी आरक्षण पंचायती राज में अन्य सभी स्थानीय स्वशासी संस्थाओं चुनावों में भी लागू है। इस मौके पर एडवोकेट भूपेंद्र सिंह, भंवर सिंह, जितेंद्र सिंह, पवन, प्रह्लाद, सुशील व गणेश सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे।

दर्जनों लोग उपस्थित रहे।